काठमाडौं/प्रदेश नं १ को नामाकरण बहुपहिचानको आधारमा किरात सगरमाथा राख्न माग गर्दै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुलाई शान्तिपूर्ण नैतिक दबाब समितिले पहिलो चरणको ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्य सकिएको छ ।
पहिचान सहित प्रदेश नं १ लाई ‘किरात सगरमाथा’ नामाङकन गर्न, गराउन लाई शान्तिपूर्ण नैतिक दबाब समितिले दलका नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले बताए ।
यसरी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाट गर्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शान्तिपूर्ण नैतिक दबाब समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकिकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पनि दबाव समितिले भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाइ सकेको संयोजक थेगिमले बताए ।
समितिका संयोजक थेगिमका अनुसार सत्ता गठबन्धन दलका शीर्षस्थ नेताहरु बहुपहिचानको आधारमा नामाकरण गर्ने विषयमा सकरात्मक देखिएका छन् । तर, दुइ पटकसम्म भेटेर लामो छलफल गरिएको भएपनि पहिचानको आधारमा प्रदेश नामाकरण गर्ने सवालमा एमालेका अध्यक्ष ओली भने, सकरात्मक नदेखिएको दबाब समितिका प्रतिनिधिहरुले जनाएको छ ।
प्रदेश नं १ लाई ‘किरात सगरमाथा’ प्रदेश नामाकरणको लागि राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटघाट गर्ने, ज्ञापन पत्र बुझाउने, लबिङ गर्ने कार्य र विभिन्न जिल्लाहरुमा जिल्ला समिति समेत गठन गर्ने कार्य समेत भइरहेको शान्तिपूर्ण नैतिक दबाब समितिका संयोजक थेगिमले बताए ।
यसरी राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको भेटपछि प्रदेश नं. १ को नाममा पहिचान समेट्ने गरी नामाकरण गराउन थप सशक्त आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको समितिले जनाएको छ ।
प्रदेश नम्बर १ को नाम प्रदेश संसद्को यही अवधिभित्र टुङ्ग्याउने प्रदेश सरकारले तयारी गरेसँगै नामाङकनको विषयले चर्चा पाएको छ । प्रदेशको नामङकनका लागि विभिन्न दल, सामाजिक तथा जातीय संस्था विभिन्न नामहरु प्रस्ताव गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । अहिलेसम्म चर्चामा रहेको प्रस्तावित नाममा किरात सगरमाथा, लिम्बूवान किरात, किरात, कोशी, सप्तकोसी लगायत छन् ।
बहुपहिचान र समस्त प्रदेशवासीको अस्तित्व कायम हुनेगरी किरात सगरमाथा प्रदेश राख्नुपर्ने किरात धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्देनले गत कात्तिक २५ गते आशीर्वचनका क्रममा पूर्वका विभिन्न ठाउँमा पुगेर आफ्नो र प्रदेशवासीको चाहना रहेको धारणा सार्वजनिक गर्नु भएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश नं. १ को नामाकरण टुंगो लगाउन प्रदेश सभामा दुई तिहाई बहुमत (६२ सांसद) आवश्यक पर्दछ । अहिले प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सभामुखसहित ३९, नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना सांसद गरी ९० जना सांसद रहेका छन् ।
प्रदेश १ मा तीन प्रदेशसभा सदस्य रिक्त रहेको छ । यसरी प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको दुईतिहाई बहुमत पुग्ने अवस्था छैन् । सत्ता गठबन्धन दलहरु एकातिर वा प्रतिपक्षी दल एमाले एक्लै अर्कोतिर उभिँदा पनि प्रदेश नामाकरणको विषयले ठोस आकार लिने स्थिती छैन् ।
यसरी प्रदेश १ मा बहुमतलाई मात्र आधार मान्ने हो भने, कोशी वा सगरमाथा प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने दल र सांसदको बहुमत देखिन्छ । तर, बहुमतको प्रक्रियाले मात्र दीगो समाधान नदिने भएकोले समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि बहुमतको प्रक्रिया भन्दा सहमतिय प्रणालीनै उत्तम हुने जानकार बताउँछन् ।
त्यसैगरी लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेको संघीय लोकतान्त्रीक राष्ट्रिय मञ्च, किरात याक्थुङ चुम्लुङ लगायतका ३२ वटा संगठनले लिम्बूवान किरात प्रदेश माग गर्दै आएका छन् । त्यस्तै किरात राई यायोक्खा, याक्खा छुम्मा लगायतले किरात प्रदेश, नेकपा एमाले कोशी र नेपाली काङ्ग्रेसले सप्तकोसी प्रस्ताव गरेको छ ।
यसरी धेरै प्रकारको नाम प्रस्तावमा आउँदा प्रदेश १ को नामांकनको बिषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । ठूला दलदेखि पहिचान पक्षधर दलहरू र सामाजिक तथा जातीय संस्थाहरू समेत प्रदेश १ को नामांकनको बिषयमा एकमत नहुँदा झन् जटिलता थपिएको छ ।
