दमक/प्रदेश १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिले आइतबार मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र सभामुख बाबुराम गौतमलाई अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । ज्ञापन पत्र बुझाउदै संघर्ष समितिले दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरू गरेको जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्की काठमाडौंमा भएका कारण आन्दोलनकारीको ज्ञापन पत्र प्रदेशका मन्त्री तिलकुमार मेयाङ्बोले बुझेका छन्। उनले नामविहीन प्रदेशको दबाबले नामकरण गरिएको जवाफ आन्दोलनकारीलाई दिएका छन्।
सभामुख बाबुराम गौतमले पनि नामविहीन प्रदेशले संघीयता कमजोर हुने भयले नामकरण गरिएको बताउँदै पुनः नामाकरणको सम्भावना खुला नै रहेको बताएका छन्।
फागुन १७ मा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतबाट प्रदेशको नाम कोशी राखिएसँगै प्रदेशमा पहिचानवादी आन्दोलन सुरू भएको छ। त्यसक्रममा चैत ५ मा विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा घाइते भएका पदम लिम्बू लाजेहाङको उपचारका क्रममा चैत १० मा मृत्यु भएको थियो।
उनलाई शुक्रबार सरकारले सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। यद्यपि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएसम्म र सरकारले औपचारिक पत्राचार नगरेसम्म उनको शव नउठाउने अडान आन्दोलनकारीको छ। उनको शव अहिले पनि विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमै छ।
संयुक्त संघर्ष समितिले कोशीका पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेशका ८२ जना सांसदहरूलाई चेतावनी पत्रसमेत पठाउने भएको छ। अल्टिमेटम पत्रमा लेखिएको छ, ‘१० दिन भित्रमा प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभाको बैठक बोलाएर कथित कोशी नामकरण खारेज गरी ऐतिहासिक पहिचानयुक्त नामाकरण गरियोस् ।’
नेपालका आदिवासी, थारु, दलित, मधेशी, खस समुदायले अकल्पनीय पीडाहरू भोग्नु पर्यो । २००७ को जनक्रान्ति, २०३६ जनमत सङ्ग्रह, २०४६ जनआन्दोलन, २०५२ जनयुद्ध, ०६२/६३ को दोस्रो महान् जनआन्दोलन र ०६३/६४ को खम्बुवान, लिम्बुवान, मधेश, थरुहट, किरात, आदिवासी, सङ्घीय आन्दोलनहरूमा नेपालका आदिवासी लगायतका उत्पीडित समुदायहरूले आन्तरिक उपनिवेशबाट मुक्तिको लागि, आफ्नो पहिचान र अस्तित्व स्थापनाको लागि सशक्त भूमिका खेल्दै आएको जनाइएको छ ।
थप भनिएको छ ‘संविधान सभाले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपाल घोषणा गरिरहेको बेला हामी आदिवासी पहिचानवादीहरूले पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको सिमाङ्कन र नामाङ्कन हुनुपर्छ भनेर सशक्त आन्दोलन गर्दै आयौँ तर हाम्रो आवाजहरूलाई दबाउदै बेवास्ता गर्दै पहिचान विरोधी ७ प्रदेश घोषणा गरे, तर पनि हामी पहिचानवादीहरूले आआफ्नो माग मुद्दा लिएर आआफ्नो थात थलोमा सङ्घर्ष जारी राख्यौँ । लिम्बुवान, किरात, शेर्पालुङ आदिको आन्दोलनको कारणले र केही आदिवासी मुख्यमन्त्री र सांसदहरूको सकारात्मक अडानको कारणले गत सालको संसद्मा प्रदेश नं. १ लाई पहिचान विरोधी नामकरण हुनबाट रोकेका थियौँ । यसको अर्थ प्रदेश नं. १ मा पहिचानको आन्दोलन सशक्त छ भन्ने दह्रो प्रमाण हो ।’
अब हामी पहिचानवादीहरू हामीमाथि दशकौँदेखि लादिएको दमन, उत्पीडन, औपनिपेशिकतालाई थप अर्को सेकेन्ड सहने अवस्थामा छैनाँै, मुक्तिका लागि सङ्घर्ष हुन्छ हुन्छ । प्रदेश नं. १ को सम्पूर्ण पहिचानवादीहरू एकजुट भइसकेको अवस्थामा सरकार र काम बिगार्ने दलहरू समयमा नै सचेत नहुने हो भने स्थिति भयावह हुने अवस्था छ र यदि त्यो अवस्था आयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश नं. १ को मुख्यमन्त्री, सभामुख, कोशीको पक्षमा मतदान गर्ने ८२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू र सांसदहरूलाई खुल्ला मतदान गर्न बाध्य पार्ने दलका नाइकेहरूले लिनु पर्ने जनाइएको छ ।
‘उक्त सम्भावित अवस्थाबाट प्रदेश नं. १ लाई बचाउन, देशलाई बचाउन प्रदेश नं। १ का ८२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका अध्यक्ष र दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले परिस्थितिको गम्भीरतालाई मनन गरी आजको मितिले १० दिन भित्रमा प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा सुचारु गरेर कोशी नामलाई खारेजी गरी आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति गरी प्रदेश नं. १ लाई ऐतिहासिक पहिचानमा आधारित नामकरण गरियोस भनी यो १० दिने कडा अल्टिमेटम पत्र बुझाउदछौ । यदि यो अल्टिमेटम पत्रलाई बेवास्ता गरिएमा पचासौँ हजार पहिचानवादीहरूले महिनौ दिन विराटनगर कब्जा गर्ने र वार्डवार्डबाट जनविद्रोह र जनक्रान्ति अघि बढाउने आन्दोलन अघि बढ्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
यसरी ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ ‘यसरी हिजो इतिहासदेखि नै नेपालमा पहिचानको मूल जिउँदो थलो र पहिचान नहारेको थलोका रूपमा रहेको प्रदेश नं. १ को पहिचानवादी आन्दोलनलाई अत्यन्त षडयन्त्रमूलक तरिकाले झुक्याएर २०७९ फाल्गुन १७ गते प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभामा रहेका नेकपा ९एमाले०, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीहरूले हचुवाको भरमा प्रदेश नं. १ लाई कथित ‘कोशी’ नामाकरण गरेको घटनाले प्रदेश नं. १ मा दशकौँदेखि आन्दोलनरत हामी पहिचानवादी सङ्घ सङ्गठनहरू स्तब्ध, आक्रोशित र बिद्रोही भएका छौ । प्रदेश नं. १ का हामी पहिचानवादी सङ्गठनहरूले उक्त कथित कोशी नामलाई फाल्गुन १७ गतेको बिहानैदेखि विरोध, बहिस्कार, खारेजी गरेका छौँ र उक्त कथित कोशी नाम खारेजीको लागि जीवन मरणको लडाइँ लड्ने प्रतिवद्धता गरिसकेका छौ ।’
